उत्तराखंड की राजधानी में त्रिपुरा के एक छात्र की कथित तौर पर नस्लवादी हत्या के मामले में एनएचआरसी ने देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को नोटिस भेजा है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देहरादून के अधिकारियों को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है और सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने मामले की कार्यवाही की एक प्रति उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजने को कहा है।
इसमें कहा गया है, ”इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को पूरे राज्य में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।”
देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए के अंतिम वर्ष के छात्र 24 वर्षीय अंजेल चकमा पर 9 दिसंबर को कथित तौर पर कुछ युवाओं ने चाकू और कंगन से हमला किया था। 17 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई।
उनके पिता, जो वर्तमान में मणिपुर के तांगजेंग में तैनात एक बीएसएफ जवान हैं, ने आरोप लगाया कि उनके बेटे पर “क्रूरतापूर्वक हमला” किया गया जब उसने अपने भाई का बचाव करने की कोशिश की, जिसे हमलावरों ने “चीनी” कहा था।
पीड़ित के पिता ने पीटीआई-भाषा को फोन पर बताया कि हमलावरों ने उनके बेटे को “चाइनीज मोमो” कहा और गालियां दीं।
पिता ने कहा, अंजेल ने उन्हें बताया कि वह “भारतीय है, चीनी नहीं,” लेकिन उन्होंने उस पर चाकुओं और कुंद वस्तुओं से हमला किया।
कार्यवाही के अनुसार, एनएचआरसी की एक पीठ, जिसके सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया गया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि त्रिपुरा क्षेत्र के छात्र पर अपने गृह राज्य के बाहर पढ़ाई के दौरान “नस्लीय रूप से प्रेरित घटना” में देहरादून में क्रूरतापूर्वक हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
कार्यवाही के अनुसार, शिकायत के अनुसार, व्यक्ति को “भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान बताने के बाद नस्लीय टिप्पणियों का निशाना बनाया गया और उस पर हमला किया गया”।
इसमें कहा गया है, “इस घटना से देश भर में आक्रोश फैल गया है और कहा गया है कि यह उत्तर-पूर्व के लोगों के खिलाफ गहरी जड़ें जमा चुके नस्लीय भेदभाव, हिंसा को रोकने में स्थानीय अधिकारियों की विफलता और पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की कमी को दर्शाता है।”
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह घटना पीड़िता के जीवन, सम्मान और समानता के अधिकार का “गंभीर उल्लंघन” है।
कार्यवाही में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने मामले में एनएचआरसी के हस्तक्षेप की मांग की थी और ऐसे नफरत आधारित अपराधों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप, जवाबदेही और प्रणालीगत उपायों का अनुरोध किया था।
एनएचआरसी का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन लगते हैं।
इसमें कहा गया है, ”रजिस्ट्री को उत्तराखंड के देहरादून के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और आयोग के अवलोकन के लिए सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।”
सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रा के पिता से बात की और आरोपियों को कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया.
राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर नेताओं ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ “घृणा अपराध” को समाप्त करने के लिए व्यापक प्रयासों का आह्वान किया।
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