न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीताब्रत कुमार मित्रा की पीठ ने यह भी कहा कि वह एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के इच्छुक नहीं है क्योंकि सभी भर्तियों में अनियमितताएं साबित नहीं हुई हैं और सेवाओं की समाप्ति केवल चल रही आपराधिक कार्यवाही पर आधारित नहीं हो सकती है।
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2014 के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पैनल के माध्यम से 2016 में भर्ती किए गए शिक्षकों की नियुक्ति को असफल उम्मीदवारों के एक समूह ने चुनौती दी थी, जिन्होंने भर्ती धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
अदालत ने कहा कि नौ साल के बाद रोजगार समाप्त करने से प्राथमिक शिक्षकों और उनके परिवारों पर भारी प्रभाव पड़ेगा और निर्दोष शिक्षकों को भी “बड़ी बदनामी और कलंक सहना पड़ेगा”।
खंडपीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने 12 मई, 2023 के फैसले में दलीलों से परे जाकर एक कथित निष्कर्ष पर की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया था कि कोई योग्यता परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।