काठमांडू, 4 दिसंबर: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपदस्थ प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली की सीपीएन-यूएमएल की याचिका के बाद अंतरिम सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें इसके गठन और प्रतिनिधि सभा के विघटन को चुनौती दी गई थी।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को 12 सितंबर को अंतरिम प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था, और राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने उनकी सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया था। अगला आम चुनाव 5 मार्च, 2026 को होना है।
सीपीएन-यूएमएल का तर्क है कि अनुच्छेद 76 और 132(2) के तहत कार्की की नियुक्ति असंवैधानिक है, क्योंकि एक गैर-संसद सदस्य और पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रधान मंत्री पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पार्टी सरकार को “अवैध” बताते हुए उनकी नियुक्ति, कैबिनेट नियुक्तियों को रद्द करने और सदन को भंग करने की मांग करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी उत्तरदाताओं को सात दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और सदन विघटन और अंतरिम सरकार गठन को चुनौती देने वाले पिछले मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई करेगा।