सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के आदेशों का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ जल्द से जल्द उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करने का निर्णय लिया गया, जिसने सेंगर को उसकी उम्रकैद की सजा निलंबित करने के बाद जमानत दे दी।
हालाँकि, सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है।
सेंगर ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने उच्च न्यायालय में जोरदार विरोध किया था।
बयान में कहा गया, “सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल कीं। पीड़िता के परिवार ने भी सुरक्षा और खतरों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया है। सीबीआई तुरंत इस आदेश को चुनौती देगी।”
मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे निष्कासित भाजपा नेता सेंगर की जेल की सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में काट चुके हैं।