यह विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है, जो 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025, जो बीमा क्षेत्र की पैठ को गहरा करने, विकास में तेजी लाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने का प्रयास करता है, संसद के आगामी सत्र के लिए सूचीबद्ध 13 विधानों का हिस्सा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट भाषण में नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के हिस्से के रूप में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।
अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिए 82,000 करोड़ रुपये आकर्षित किए हैं।
वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना, भुगतान की गई पूंजी को कम करना और एक समग्र लाइसेंस शुरू करना शामिल है।
एक व्यापक विधायी अभ्यास के भाग के रूप में, बीमा अधिनियम 1938 के साथ-साथ जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन किया जाएगा।
एलआईसी अधिनियम में संशोधन में इसके बोर्ड को शाखा विस्तार और भर्ती जैसे परिचालन निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से पॉलिसीधारकों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और बीमा बाजार में अतिरिक्त खिलाड़ियों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन हो सके।
इस तरह के बदलावों से बीमा उद्योग की दक्षता बढ़ाने, व्यापार करने में आसानी होगी और ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीमा पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी।