सिडनी स्थित डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट ने कहा कि उसने 10 दिसंबर को प्रभावी होने वाले 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को निर्दिष्ट प्लेटफार्मों पर खाते रखने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के लिए बुधवार को उच्च न्यायालय में एक संवैधानिक चुनौती दायर की थी।
संचार मंत्री अनिका वेल्स ने उस चुनौती का जिक्र किया जब उन्होंने बाद में संसद को बताया कि उनकी सरकार प्रतिबंध को निर्धारित समय पर प्रभावी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वेल्स ने संसद को बताया, “हम कानूनी चुनौतियों से नहीं डरेंगे। हम बिग टेक से नहीं डरेंगे। ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता की ओर से, हम दृढ़ हैं।”
डिजिटल फ़्रीडम प्रोजेक्ट के अध्यक्ष जॉन रुडिक न्यू साउथ वेल्स राज्य की छोटी लिबरटेरियन पार्टी के विधायक हैं।
रूडिक ने एक बयान में कहा, “ऑनलाइन गतिविधि पर माता-पिता की निगरानी आज सर्वोपरि माता-पिता की जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को सरकार और अनिर्वाचित नौकरशाहों को आउटसोर्स नहीं करना चाहते हैं।”
उन्होंने कहा, “यह प्रतिबंध युवाओं के राजनीतिक संचार की स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा हमला है।”
यह मामला दो 15 वर्षीय बच्चों की ओर से सिडनी लॉ फर्म प्रायर, टैज़नेस और वालिस सॉलिसिटर द्वारा लाया जा रहा है।
डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट के प्रवक्ता सैम पामर यह नहीं बता सके कि मामले की सुनवाई से पहले 10 दिसंबर को उम्र प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकने के लिए अदालती निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया जाएगा या नहीं।
प्रौद्योगिकी दिग्गज मेटा ने पिछले सप्ताह 16 वर्ष से कम उम्र के हजारों ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले अपने डिजिटल इतिहास को कम करने और फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स से अपने खातों को हटाने की चेतावनी भेजना शुरू कर दिया था।
सरकार ने कहा है कि तीन मेटा प्लेटफॉर्म प्लस स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स और यूट्यूब को 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई खाताधारकों को बाहर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए या 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना भरना होगा।
मलेशिया ने 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाने की योजना की भी घोषणा की है।