तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में गैस टैंकर ट्रक मालिक वर्क परमिट और अनुबंध शर्तों से संबंधित अपने विभिन्न अनुरोधों को पूरा करने की मांग को लेकर 9 अक्टूबर, 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
हड़ताल अब पांचवें दिन में है, जिससे एलपीजी गैस परिवहन पर खासा असर पड़ा है।
दक्षिणी क्षेत्र एलपीजी टैंकर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय नामक्कल में है और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के लगभग 5,500 टैंकर ट्रक मालिकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने अपना परिचालन रोक दिया है।
विरोध 2025-2030 की अवधि के लिए तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए किराये समझौते की शर्तों से शुरू हुआ, जिसमें अनुबंध के लिए पात्र ट्रकों को 3,879 तक सीमित करने सहित प्रतिबंध लगाए गए, 700 से अधिक ट्रकों को बिना वर्क परमिट के छोड़ दिया गया। हड़ताल के कारण, गैस टैंकर ट्रक सड़कों के किनारे और कार्यशालाओं में खड़े हैं, जिससे रिफाइनरियों से बोतलबंद संयंत्रों तक एलपीजी के परिवहन में गंभीर व्यवधान पैदा हो रहा है।
इस रोक के परिणामस्वरूप पूरे तमिलनाडु और पड़ोसी दक्षिणी राज्यों में रसोई गैस की कमी हो गई है। टैंकर मालिकों की मांग है कि 2016 के बाद पंजीकृत ट्रकों सहित सभी पात्र ट्रकों को वर्क परमिट दिया जाए।
उन्होंने तेल कंपनियों और केंद्रीय अधिकारियों से तत्काल बातचीत का आह्वान किया है। जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हड़ताल जारी रहेगी, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर की कमी होने का खतरा है। इस हड़ताल ने तेल विपणन कंपनियों पर उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए समस्या को तुरंत हल करने का दबाव डाला है, खासकर व्यस्त त्योहारी सीजन के दौरान।
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