नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ने से लगभग 2 मिलियन लोगों की नौकरी छूट सकती है, मुख्य रूप से नियमित भूमिकाओं में।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का आईटी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 8 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से कई नौकरियां स्वचालन और एआई अपनाने से प्रभावित हो सकती हैं।
हालाँकि, रिपोर्ट एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है, जिसमें कहा गया है कि यदि कार्यबल को उचित रूप से पुन: कुशल और प्रशिक्षित किया जाए तो एआई अगले पांच वर्षों में 4 मिलियन नई नौकरियां पैदा कर सकता है। इन नई नौकरी भूमिकाओं में एआई इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, एआई नैतिकता विशेषज्ञ और विभिन्न उद्योगों में अन्य एआई-केंद्रित पद शामिल होंगे।
नीति आयोग वर्तमान और भविष्य के कार्यबल के बीच एआई साक्षरता और कौशल विकसित करने के लिए त्वरित कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है। इसमें 2035 तक भारत को एआई प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक राष्ट्रीय एआई प्रतिभा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। यह मिशन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एआई शिक्षा को शामिल करने, पेशेवरों को फिर से प्रशिक्षित करने और अंतरराष्ट्रीय एआई विशेषज्ञों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि नौकरी छूटने और रोजगार सृजन के बीच का अंतर आज चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है। उन्होंने एआई की चुनौतियों को आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बदलने के लिए सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
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