यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की एक बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने इसे “ए से ज़ेड तक गलतियों से भरा” अभ्यास करार दिया।
बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राज्य सरकार को सूचित किए बिना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है और भाजपा के हितों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
उन्होंने दावा किया, “चुनाव आयोग केवल भाजपा के निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के गणना चरण के दौरान मतदाताओं की मैपिंग में भारी त्रुटियां हैं।”
यह आरोप लगाते हुए कि हजारों “वैध मतदाताओं” के नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए हैं, बनर्जी ने कहा, “हम नहीं जानते कि इतने कम समय में इतने सारे वास्तविक मतदाताओं की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है।”
गणना चरण के बाद प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में, 58,20,899 नाम बाहर कर दिए गए हैं, जिससे पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या घटकर 7.08 करोड़ रह गई है।
लगभग 1.36 करोड़ प्रविष्टियों को “तार्किक विसंगतियों” के लिए चिह्नित किया गया है, जबकि 30 लाख मतदाताओं को अनमैप्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है – जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को अगले 45 दिनों में सत्यापन सुनवाई के लिए बुलाए जाने की संभावना है।
टीएमसी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि जिन केंद्रीय अधिकारियों को एसआईआर सुनवाई के लिए माइक्रो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, उन्हें स्थानीय भाषा का बहुत कम ज्ञान है, और चल रहे पुनरीक्षण अभ्यास के दूसरे चरण के दौरान सत्यापन करने के लिए वे “अयोग्य” हैं।
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