पीड़िता ने कहा कि वह देश की महिलाओं को भेजे जा रहे संदेश पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के लिए उच्च न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में गई थी।
एक नागरिक के तौर पर सवाल उठाने के अपने अधिकार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “ये सवाल पूछना मेरा और जनता का अधिकार है। हर जज ऐसा नहीं होता।”
पीड़िता ने कहा कि जमानत आदेश ने उसके परिवार की सुरक्षा और आजीविका को खतरे में डाल दिया है। “इस आदेश ने मुझे और मेरे जैसी कई महिलाओं को पिंजरे में बंद कर दिया है। इससे मेरे परिवार के लिए खतरा पैदा हो गया है। मेरे पति ने भी अपनी नौकरी खो दी है। हमें क्या करना चाहिए?” उसने कहा।
शीर्ष अदालत पर भरोसा जताते हुए पीड़िता ने कहा कि वह उसके समक्ष आदेश को चुनौती देगी।
उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और मुझे उस पर अंध विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मुझे न्याय दिया है और मुझे विश्वास है कि वह फिर से ऐसा करेगा।”
कानूनी लड़ाई जारी रखने के अपने संकल्प की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि डर उन्हें चुप नहीं कराएगा। उन्होंने कहा, “उन्होंने सोचा कि हम चुप और भयभीत रहेंगे। उन्होंने किसी महिला को उसके दुर्गा अवतार में नहीं देखा है। हम डरेंगे नहीं।”
संघर्ष को महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी लड़ाई बताते हुए, पीड़िता ने कहा, “यह इस देश की महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई है। अगर हमें जेल भी भेजा जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लड़ना जारी रखेंगे।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर को दिसंबर 2019 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी सजा के खिलाफ उसकी अपील का निपटारा होने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।