सरकार मौजूदा संसद सत्र में वीबी-जी रैम जी विधेयक को मंजूरी देने के लिए प्रतिबद्ध है – न्यूज टुडे

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बिल को मौजूदा संसदीय सत्र में पारित कराने पर अड़ी हुई है. ग्रामीण रोजगार नीतियों में निरंतर विकास के हिस्से के रूप में, जवाहर रोजगार योजना से नरेगा और बाद में मनरेगा में परिवर्तन का हवाला देते हुए, सत्तारूढ़ पक्ष का तर्क है कि रोजगार योजनाओं का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है।

सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि इस सत्र में विधेयक पारित करने में विफलता बजटीय प्रावधानों को जटिल बना सकती है, क्योंकि वीबी-जी रैम जी एक नई योजना है जिसके लिए नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। एक बार अधिनियमित होने के बाद, ग्रामीण श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने के लिए नए कानून के तहत नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा।