न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि उन्हें 15 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की तीन जमानत राशि देने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने सेंगर को यह भी निर्देश दिया कि वह पीड़िता के घर के 5 किमी के दायरे में न आए और उसे या उसकी मां को धमकी न दे। अदालत ने कहा, ”किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।”
उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। उन्होंने दुष्कर्म मामले में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2017 में सेंगर ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था।
1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बलात्कार का मामला और अन्य जुड़े मामले उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे।
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