केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बदलने और ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष करने की मांग की गई है।
विकसित भारत ग्रामीण आजीविका और रोजगार गारंटी विधेयक, 2025 नामक प्रस्तावित कानून संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य मोदी सरकार के विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
विधेयक पेश करते हुए, चौहान ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध है और दावा किया कि मौजूदा शासन के तहत ग्रामीण विकास पिछली सरकारों से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि नया कानून न केवल रोजगार प्रदान करने पर बल्कि टिकाऊ ग्रामीण संपत्ति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
हालाँकि, इस विधेयक का कई सदस्यों ने तीव्र विरोध किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने सरकार पर रोजगार योजना के लिए बजटीय आवंटन में लगभग 40 प्रतिशत की कमी करने का आरोप लगाया और तर्क दिया कि प्रस्तावित परिवर्तनों ने मनरेगा के मूल इरादे को कमजोर कर दिया है। विपक्ष के विरोध के कारण सदन में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
प्रस्तावित विधेयक 2005 के मूल कानून से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतीक है जिसे ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। मजबूत राजनीतिक बहस के बीच विधेयक पर चर्चा जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि सरकार संसदीय मंजूरी चाहती है।