78 वर्षीय अवामी लीग नेता पिछले साल 5 अगस्त को भारी विरोध प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश से भाग जाने के बाद से भारत में रह रही हैं।
सरकारी बीएसएस समाचार एजेंसी ने विदेशी सलाहकार एमडी तौहीद हुसैन के हवाले से कहा, “हम भारत को उसे ढाका वापस भेजने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे।”
तौहीद ने कहा कि हसीना की वापसी अंततः भारत के फैसले पर निर्भर करती है।
शनिवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हसीना “एक निश्चित परिस्थिति में भारत आई थीं और मुझे लगता है कि उनके साथ जो होगा उसमें वह परिस्थिति स्पष्ट रूप से एक कारक है। लेकिन फिर, यह कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें अपना मन बनाना होगा।” पूर्व प्रधान मंत्री के तीसरे देश में पुनर्वास की संभावना का सुझाव देने वाली रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, तौहिद ने कहा कि उन्होंने केवल मीडिया कवरेज में ऐसे दावे देखे हैं।
उन्होंने कहा, “मुझे राजनयिक चैनलों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली।”
तौहीद ने पहले कहा था कि बांग्लादेश भारत की प्रतिक्रिया से इनकार नहीं कर रहा है।
17 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पिछले साल जुलाई-अगस्त सामूहिक विद्रोह के दौरान किए गए “मानवता के खिलाफ अपराध” के लिए हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मौत की सजा सुनाई।
अदालत के फैसले के बाद, बांग्लादेश ने उसके प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को एक पत्र भेजा।
भारत ने कहा कि वह हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अनुरोध की जांच कर रहा है, और कहा कि नई दिल्ली उस देश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हसीना ने कहा है कि यह फैसला “धांधली से स्थापित न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है और इसकी अध्यक्षता बिना किसी लोकतांत्रिक जनादेश वाली एक अनिर्वाचित सरकार ने की है”।
27 नवंबर को एक अन्य अदालत ने सरकारी आवास परियोजना में भूमि आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के तीन मामलों में हसीना को 21 साल जेल की सजा सुनाई।
1 दिसंबर को, हसीना को एक अदालत ने दोषी ठहराया था, जिसने भूमि घोटाला मामले में उन्हें पांच साल की जेल और उनकी भतीजी, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।