संचार साथी ऐप, जिसके बारे में सरकार का कहना है कि केवल चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने में मदद करता है और उनका दुरुपयोग होने से रोकता है, हालांकि, स्वैच्छिक डाउनलोड के लिए ऐप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। संचार मंत्रालय ने कहा, “सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य नहीं बनाने का फैसला किया है।”
यह कदम विपक्षी दलों और गोपनीयता की वकालत करने वालों के विरोध के बाद उठाया गया है, जिनका मानना था कि ऐप कॉल सुनने के साथ-साथ संदेश भी पढ़ सकता है। मंत्रालय ने कहा, “उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और ऐप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को तेज करने और कम जागरूक नागरिकों के लिए ऐप को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए था। पिछले एक दिन में, 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि है।”