उनके मंत्रालय के 28 नवंबर के आदेश में स्मार्टफोन निर्माताओं को सभी नए उपकरणों पर ऐप पहले से इंस्टॉल करने और पुराने उपकरणों पर अपडेट के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। कई विपक्षी नेताओं और आलोचकों ने इसे जासूसी के प्रयास के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐप कॉल सुन सकता है और संदेशों की निगरानी कर सकता है।
कुछ फ़ोन निर्माता, जैसे कि Apple, कथित तौर पर शासनादेश के विरोध में थे। सूत्रों ने कहा कि एप्पल सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि आदेश को मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता है।
सिंधिया ने संकट को कम करने के लिए कदम उठाया और इन आरोपों से इनकार किया कि यह जासूसी के लिए एक ऐप था।
सिंधिया ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, “अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, तो हटा दें।”
“लेकिन देश में हर कोई नहीं जानता कि यह ऐप उन्हें धोखाधड़ी और चोरी से बचाने के लिए मौजूद है।” जबकि 28 नवंबर के आदेश में कहा गया था कि निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐप की कार्यक्षमताएं “अक्षम या प्रतिबंधित” न हों, यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या ऐप को ऑपरेटिंग सॉफ़्टवेयर में एम्बेड किया जाएगा या इसे द्वितीयक बनाने का प्रस्ताव है।