यह घोषणा गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने की। कलाकारों पर हाल ही में संपन्न महोत्सव के दौरान “धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने” का आरोप है।
अल्पसंख्यक अधिकार निकाय ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सामान्य डायरियां दाखिल करने और राज्य जांच शुरू करने पर भी चिंता जताई।
इससे पहले, 5 अक्टूबर को गृह सलाहकार ने संवाददाताओं से कहा था कि इस साल देश भर में 793 दुर्गा पूजा मंडपों में “असुरों के चेहरे पर दाढ़ी जोड़ने” की कथित घटनाओं की जांच शुरू हो गई है।
परिषद की केंद्रीय समिति के एक प्रेस बयान में कहा गया है, “मौजूदा सरकार के ऐसे बयान और पहल अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जारी हिंसा को और बढ़ावा दे सकते हैं। इससे अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और उत्पीड़न का खतरा हो सकता है।”
अल्पसंख्यक अधिकार निकाय के अनुसार, बांग्लादेश में, मूर्तियाँ बनाने में शामिल कलाकार दशकों से बुराई के प्रतीक के रूप में विभिन्न रूपों का उपयोग कर रहे हैं, और इस वर्ष कोई अपवाद नहीं था।
इसमें आगे कहा गया है कि हिंदू समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा की शुरुआत से पहले गृह मामलों के सलाहकार की एक टिप्पणी का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में शामिल लोगों द्वारा एक उपकरण के रूप में किया गया था।
अधिकार संस्था ने कहा, “विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने उस समय गृह सलाहकार के बयान का विरोध किया था।”
परिषद ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और अन्य से अपील की कि वे अल्पसंख्यकों पर एक विशेष टैग लगाकर कानून को “उत्पीड़न के उपकरण” के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें।
साथ ही, गैर-सांप्रदायिक, स्वतंत्र विचार और मानवतावादी सामाजिक ताकतों से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ मुखर होने का भी आग्रह किया।
बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जिससे दुनिया भर में लोगों और कई मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश फैल गया है।
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