सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने यह दावा करते हुए चौबीसों घंटे सुरक्षा की मांग की थी कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी मिली है।
“आपको कौन धमकी दे रहा है? लॉरेंस बिश्नोई यूपी में भी काम करता है?” न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा।
वकील ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चौबीसों घंटे सुरक्षा की मांग कर रहा है।
जब बेंच ने देखा कि बिश्नोई गिरोह राजस्थान और पंजाब में सक्रिय है, तो वकील ने कहा, “वह हर जगह काम करता है। केवल भारत में ही नहीं।”
पीठ ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है और इसके लिए जिला-स्तरीय, राज्य-स्तरीय और मंडल-स्तरीय समितियां हैं।
पीठ ने कहा, ”वे इससे निपटेंगे।”
इसने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा।
वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद समिति ने उसके अभ्यावेदन पर विचार किया और इसे खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा, ”आप उस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दें।”
जब पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाई तो वकील ने कहा कि वह इसे वापस ले लेंगे।
पीठ ने उन्हें कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
राज्य को पहले सौंपे गए अपने अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए सुरक्षा की मांग की थी कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली है।
कई मामलों में आरोपी गैंगस्टर बिश्नोई फिलहाल हिरासत में है.
सूत्रों के मुताबिक, बिश्नोई गिरोह पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड समेत कई राज्यों में काम करता है।
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