इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजनौर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पुलिस उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी की उनकी कार में गोली मारकर हत्या करने से जुड़े नौ साल पुराने मामले में खंडित फैसला सुनाया है।
अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आरोपी रैय्यान को बरी करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने बिजनौर ट्रायल कोर्ट के मई 2022 के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखा, जिसने उसे दोषी ठहराया था और उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने कहा कि बचाव पक्ष ने चश्मदीदों की गवाही में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभासों को उजागर किया। उदाहरण के लिए, दिवंगत अधिकारी के भाई और बेटी ने एफआईआर दर्ज करते समय हमलावरों के नाम का खुलासा नहीं किया था।
खंडित फैसले को देखते हुए, मामले की दोबारा सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मामले को अब मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के पास भेज दिया गया है।
एक अन्य आरोपी मुनीर की इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले का फैसला आने से पहले ही मृत्यु हो गई।
मामले की जानकारी के मुताबिक, अप्रैल 2016 में एनआईए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कस्बा स्योहारा में एक शादी में शामिल होने गए थे.
जब वे अपनी कार चला रहे थे, दो बाइक सवार हमलावरों – रैय्यान और मुनीर – ने उनकी कार को ओवरटेक किया और कथित तौर पर उन पर कई गोलियां चलाईं। तंजील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फरजाना घायल हो गईं और 10 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।
तंजील उस समय एनआईए में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात थे और आतंकवाद से जुड़े कई मामलों की जांच कर रहे थे।
ट्रायल कोर्ट द्वारा कुल 19 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें तंजील के भाई रागिब मसूद, प्रत्यक्षदर्शी हसीब, जिन्होंने घटनास्थल पर आरोपियों की मौजूदगी और गोलीबारी की घटना की पुष्टि की, और दिवंगत अधिकारी की बेटी भी शामिल थी।
2022 में सेशन कोर्ट ने रैय्यान और मुनीर को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई. उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.