एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, “मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू करे।”
इसमें कहा गया है, “मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में अस्थायी हिरासत केंद्र स्थापित किए जाएं।”
संक्षिप्त बयान के अनुसार, विदेशी नागरिकता वाले अवैध अप्रवासियों को इन केंद्रों में रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें वहीं रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
आदित्यनाथ ने कहा कि हिरासत केंद्रों में रखे गए अवैध अप्रवासियों को स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उनके मूल देशों में भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक खुली सीमा साझा करता है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को मुक्त आवाजाही की अनुमति मिलती है, लेकिन अन्य राष्ट्रीयताओं के निवासियों पर जाँच होती है। पीटीआई