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कोटा चयन में धांधली की खबर कवरेज करने पहुंचे पत्रकार पर जानलेवा हमला ।
अम्बेडकरनगर थाना राजेसुल्तानपुर क्षेत्र में दबंगों के खिलाफ बेबस दिखा कानून पीड़ित पत्रकारों की तहरीर पर नहीं हुई कोई कार्रवाई।भाजपा सरकार में पत्रकार नहीं सुरक्षित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पत्रकार सुरक्षा को लेकर दावे हैं हवा हवाई।
जनपद अम्बेडकरनगर के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है।जहां खबर कवरेज के लिए गए पत्रकारों पर दबंगों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।थाना क्षेत्र के ग्रामसभा इटौरा ढोलीपुर का है।
जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकार रामू गोंड अपने एक सहयोगी के साथ स्थानीय पंचायत भवन में किसी सरकारी योजना व पंचायत संबंधी खबर की पड़ताल हेतु कवरेज के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ गोलबंद ठाकुरों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया।बताया जा रहा है कि पत्रकार रामू गोंड को बुरी तरह पटक-पटक कर पीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
यही नहीं, उनके साथ मौजूद एक अन्य पत्रकार साथी से उसकी जाति पूछकर उसे जमकर जातिसूचक गालियां दी गईं, जो न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने पर भी करारी चोट है।घटना के तुरंत बाद पीड़ित पत्रकारों द्वारा स्थानीय थाना राजेसुल्तानपुर में घटना की तहरीर दी गई।
लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक न तो FIR दर्ज की गई और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्राथमिक कार्रवाई की गई है। पुलिस की यह उदासीनता न सिर्फ पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि दबंगों के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है।
स्थानीय पत्रकार संगठनों ने इस पूरे प्रकरण की निंदा करते हुए कहा कि यदि पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ समय रहते सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ किया गया यह खिलवाड़ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है।
वहीं, इस मामले को लेकर सामाजिक संगठनों ने भी पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि पत्रकारों पर हमले में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ SC/ST एक्ट व पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। राजेसुलतानपुर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद और पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जब लोकतंत्र के प्रहरी ही सुरक्षित नहीं, तो आमजन की सुरक्षा की उम्मीद कहां से की जा सकती है।