इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था, यह देखते हुए कि वह अपनी जीविका कमाती है और उसने अपने हलफनामे में सही वेतन का खुलासा नहीं किया है।
न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने अंकित साहा नामक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को भी अनुमति दे दी।
अदालत ने 3 दिसंबर के आदेश में कहा, “आक्षेपित फैसले को देखने से संकेत मिलता है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में, विपक्षी पक्ष ने खुद स्वीकार किया कि वह स्नातकोत्तर है और योग्यता से एक वेब डिजाइनर है। वह एक कंपनी में वरिष्ठ बिक्री समन्वयक के रूप में काम कर रही है और प्रति माह 34,000 रुपये का वेतन पा रही है।”
“लेकिन अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया है कि वह प्रति माह 36,000 रुपये कमा रही थी। जिस पत्नी पर कोई अन्य देनदारी नहीं है, उसके लिए इतनी राशि कम नहीं कही जा सकती; जबकि पुरुष पर अपने वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण और अन्य सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारी है।”
उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला अपने पति से कोई भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है “क्योंकि वह एक कमाने वाली महिला है और अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है”।
शख्स के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अलग हो चुकी पत्नी ने हलफनामे में पूरी सच्चाई नहीं बताई है।
वकील ने कहा, “उसने खुद को एक अशिक्षित और बेरोजगार महिला होने का दावा किया। जब पुरुष द्वारा दायर दस्तावेज उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिखाया गया, तो उसने जिरह के दौरान अपनी आय स्वीकार की। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वह ट्रायल कोर्ट के सामने साफ हाथों से नहीं आई थी।”
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “जिन वादकारियों को सच्चाई की कोई परवाह नहीं है और जो भौतिक तथ्यों को दबाने में लगे हुए हैं, उनके मामलों को अदालत से बाहर करने की जरूरत है।”
इसने निचली अदालत के 17 फरवरी के फैसले और आदेश को चुनौती दी, जो गौतम बौद्ध नगर में एक पारिवारिक अदालत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था और व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई थी।
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