यहां की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
ईडी ने कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले में दायर आरोप पत्र एक निजी व्यक्ति की शिकायत की जांच पर आधारित है, न कि किसी अपराध की एफआईआर पर। न्यायाधीश ने कहा, इसका संज्ञान कानून में अस्वीकार्य है।
आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पहले ही मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है, और इसलिए मामले में योग्यता के आधार पर ईडी की दलीलों पर फैसला करना जल्दबाजी होगी।
ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ दिवंगत पार्टी नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की, जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती है।
जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में अधिकांश 76 प्रतिशत शेयर थे, जिन्होंने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले में “धोखाधड़ी” से एजेएल की संपत्ति हड़प ली।
प्रवर्तन निदेशालय राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। उनकी कानूनी टीम राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित विस्तृत फैसले का मूल्यांकन करेगी।