जमात महासचिव मिया गोलाम पोरवार ने मुख्य सलाहकार यूनुस को एक ज्ञापन सौंपने के बाद ढाका में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।
जमात सहित आठ इस्लामी राजनीतिक दलों ने जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर को लागू करने और फरवरी 2026 के चुनावों से पहले जनमत संग्रह के लिए यूनुस को ज्ञापन सौंपा।
बांग्लादेशी दैनिक ढाका ट्रिब्यून ने पोरवार के हवाले से कहा, “जुलाई राष्ट्रीय चार्टर को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। अन्यथा, 11 नवंबर को हजारों लोगों की उपस्थिति के साथ ढाका में एक अलग स्थिति सामने आएगी। सरकार को इस संबंध में पहले ही कदम उठाना चाहिए।”
इससे पहले दिन में, आठ दलीय गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता ढाका के पुराना पलटन चौराहे पर एकत्र हुए और एक विरोध रैली निकाली, जिसे राजधानी में मत्स्य भवन के पास पुलिस बैरिकेड्स द्वारा रोक दिया गया।
मार्च का आयोजन चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने और जुलाई चार्टर को लागू करने का आदेश जारी करने सहित अपनी पांच सूत्री मांगों पर जोर देने के लिए किया गया था।
रिपोर्टों से पता चलता है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद, आठ-दलीय गठबंधन के वरिष्ठ प्रतिनिधि ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्य सलाहकार के कार्यालय तक पहुंचने में कामयाब रहे।
इस बीच, रैली को संबोधित करते हुए जमात नेता अब्दुल्ला मोहम्मद ताहेर ने राष्ट्रीय चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने की मांग दोहराते हुए कहा, “चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद भी जनमत संग्रह कराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस संबंध में किसी भी तरह की देरी अंतरिम सरकार को खतरे में डाल देगी।”
उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, “कुछ लोग कहते हैं कि जनमत संग्रह कराने में बहुत खर्च आएगा। लेकिन बांग्लादेश में एक ही दिन में जितनी जबरन वसूली होती है, उससे जनमत संग्रह के लिए धन मिल सकता है। इसलिए, पैसा कोई मुद्दा नहीं होगा।”
बांग्लादेश को अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बढ़ती अनिश्चितता और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है।
जिन पार्टियों ने पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूनुस के साथ सहयोग किया था, वे अब सुधार प्रस्तावों पर आमने-सामने हैं।