अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त, गिरफ्तारी के साथ जमीनें होंगी जब्त

Lucknow : उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनी बसाकर मालामाल होने वालों के खिलाफ प्रदेश की योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने की नीति लाने जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तारी के साथ जमीनें जब्त की जाएंगी। आवास विभाग इसके लिए जल्द नई नीति लाने जा रहा है।

सर्वे करके चिह्नित होंगी

आवास विभाग शहरों में अवैध कॉलोनियों को नए सिरे से चिह्नित कराने जा रहा है। शहरी और अर्द्ध शहरी यानी शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लेआउट पास कराए कॉलोनियां तेजी से बसाई जा रही हैं। बेतरतीब ढंग से बसने वाली इन कॉलोनियों में लोग जमीन और मकान तो ले लेते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगमों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। इसके चलते निकायों को दबाव में ऐसी कॉलोनियों में काम कराना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कॉलोनियों पर शिकंजा कसने का निर्देश आवास विभाग को दिया है। इसके आधार पर अब ऐसे कॉलोनियों को चिह्नित करने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके आधार पर ऐसी कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सख्ती पर ही रुकेगा निर्माण

आवास विभाग ने अवैध कॉलोनियों को बसने से रोकने और इसे बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सात सदस्यीय समिति बनाते हुए रिपोर्ट मांगी है। अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। इन धाराओं के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, जुर्माना लगाने और जमीनें जब्त करने का प्रावधान होगा। आवास विभाग इसके पहले ऐसी कॉलोनियों को वैध करने की नीति ला चुका है, लेकिन इसका अधिक फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अधिनियम में व्यवस्था करके अब सख्ती से निपटने की तैयारी है।