माफियाओं पर सीएम योगी सख्त, हर थाने में टॉप-10 अपराधियों को चिह्नित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश
लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने हर थाने में टॉप-10 अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि इन अपराधियों द्वारा किसी भी जिले में अपराध किया जाता है तो संबंधित थाना एवं जिले के अन्य संबंधित पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।
वह बुधवार को योजना भवन में डीजीपी मुकुल गोयल, प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय, एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन नीरा रावत व एडीजी क्राइम डॉ. केएस प्रताप कुमार के साथ अभियोजन विभाग के प्रयासों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा कर रहे थे।
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों, माफियाओं और महिला एवं बाल अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को कठोरतम दंड दिलाने के प्रयासो में और तेजी लाई गई है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं को चिह्नित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि जमीनी स्तर पर अपराधियों में सरकार की सख्त कार्रवाई का संदेश जाए।
प्रमुख सचिव न्याय ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में जिले में लंबित मामलों की प्रभावी समीक्षा मानीटरिंग सेल की बैठक में की जाए और गवाहों का पूरा विवरण उनके फोन नंबर सहित चार्जशीट में भी दर्ज किया जाए, ताकि अभियोजन पक्ष को मदद मिल सके। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी समुचित प्रयास किए जाने की जरूरत है। डीजीपी ने लंबित चार्जशीट व फाइनल रिपोर्ट के मामलों को न्यायालय में शीघ्र दाखिल किए जाने पर विशेष जोर दिया।
पॉक्सो में 48 मामलों में सजा
समीक्षा में बताया गया कि पॉक्सो न्यायालयों में पिछले एक हफ्ते में प्रदेश में 48 मामलों में सजा कराई गई। प्रदेश के चिह्नित शीर्ष 25 माफियाओं एवं उनके गिरोहों के विरुद्ध एक हफ्ते में फतेहपुर में दो तथा बदायूं, जालौन, बांदा, हमीरपुर व मऊ में एक-एक अपराधी को सजा दिलाई गई। बीते सप्ताह में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक, बलात्कार एवं अन्य गंभीर अपराधों में कुल 25 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई।
इसमें छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास, चार को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा एवं 15 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम की सजा कराई गई। इस अभियान में सबसे अधिक तीन-तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास कराने वाला जिला शाहजहांपुर व बदायूं रहा।
प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी, चारो पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, डी0जी0सी0, ए0डी0जी0सी0, संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं अभियोजन संवर्ग के सभी अभियोजन अधिकारियों ने भी समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया।
