जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पी.एम. स्वनिधि, फैमिली आई.डी. कोर्ट केस अवमानना वाद एवं इ.जी.आर.एस. सहित तहसील स्तरीय कई अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

• नदीम अहमद पत्रकार हिंदमोर्चा न्यूज चैनल मऊ उत्तर प्रदेश
• जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पी.एम. स्वनिधि, फैमिली आई.डी. कोर्ट केस अवमानना वाद एवं आइ.जी.आर.एस. सहित तहसील स्तरीय कई अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न।

आज जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में पी.एम. स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना, वरासत अभियान, कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, फैमिली आई.डी. की प्रगति तथा रियल टाइम खतौनी अपडेशन सहित तहसील स्तरीय कई अन्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक के दौरान नेडा द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में परियोजना प्रभारी यू.पी. नेडा ने बताया कि प्रोजेक्ट मोड के सोलर स्ट्रीट लाइट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के 148 लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट में भी 134 लक्ष्य के सापेक्ष का पूर्ण हो चुका है। बाबूजी कल्याण सिंह ग्रामीण उन्नत सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष में 200 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

माध्यमिक विद्यालयों में 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट की योजना के तहत परियोजना प्रभारी ने बताया कि भौतिक लक्ष्य 3 के सापेक्ष 2 में कार्य हो चुका है। एक विद्यालय में विद्युत कनेक्शन ना होने के कारण अभी तक संयंत्र स्थापित नहीं हो सका है। विद्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया में है।

फैमिली आई.डी. के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्धारित अवधि बीत जाने के उपरांत भी अभी तक प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से प्राप्त समस्त आवेदनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, साथ ही इस कार्य में तेजी लाने को भी कहा।

उन्होंने फैमिली आई.डी. से संबंधित प्रशिक्षण कार्य पूर्ण होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर फैमिली आई.डी. से संबंधित कार्यों को कराए जाने पर भी संतोषजनक प्रगति ना होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। रियल टाइम खतौनी अपडेशन की समीक्षा के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि जनपद स्तर पर 57% से ज्यादा कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सबसे अच्छा कार्य तहसील घोसी में हुआ है, जहां पर 87% कार्य पूर्ण हो चुका हैं।

जिलाधिकारी ने जिन तहसीलों में अपेक्षाकृत संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त आर.सी. की वसूली की समीक्षा के दौरान पारिवारिक न्यायालय से प्राप्त आर.सी. वसूली में गत सप्ताह समस्त तहसीलों में वसूली की कार्यवाही शून्य होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।

विद्युत विभाग की आर.सी. वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को तहसील वार आर.सी. समस्त तहसीलों को उपलब्ध कराने तथा प्रतिदिन की वसूली की कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के साथ ही कार्य योजना के अनुसार आर.सी. वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बदलाव वाले समस्त बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

इस दौरान उन्होंने बी.एल.ओ. की तैनाती एवं उनके समायोजन की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए संवेदनशील बूथों पर कार्यरत पुराने एवं निष्क्रिय बी.एल.ओ. की जांच कर आवश्यकतानुसार उनके बदलने अथवा समायोजन के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील सदर में प्रारूप 7 के सापेक्ष प्रारूप 10 में ज्यादा अंतर पाए जाने पर उप जिलाधिकारी सदर को इस कार्य में तेजी लाते हुए इस योजना से संबंधित सभी कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा।

जिला अधिकारी ने स्वामित्व योजना में संबंधित गांव के समस्त गाटों की भी समीक्षा करने को कहा। केंद्रीय भंडारण निगम के गोदाम हेतु भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर एवं मोहम्मदाबाद गोहना को आवश्यकतानुसार जमीन का चिन्हांकन करते हुए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पशुचर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराने एवं ग्राम निधि अथवा मनरेगा के मद से उस पर नेपियर घास लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे गौशालाओं में रखे गए निराश्रित गोवंशो हेतु हरे चारे की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

दोहरीघाट नगर पंचायत हेतु पेयजल परियोजना के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की चर्चा के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने का मामला संज्ञान में लाए जाने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी घोसी को ग्राम प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देने एवं भविष्य में पुनःव्यवधान उत्पन्न करने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी मामले में अवमानना वाद की स्थिति अभी नहीं है। जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त अधिकारियों को सारे मामलों में समय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उच्च न्यायालय से संबंधित केसों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। खुश्की बैनामा वाले प्रकरणों का चिन्हीकरण एवं उसमें अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी वादों में संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग ना मिलने की बात संज्ञान में आने पर उन्होंने इस संबंध में कड़ाई से पेश आते हुए समस्त संदेहास्पद पत्रावलियो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्टांप शुल्क की चोरी का मामला संज्ञान में आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश ए.आई.जी. स्टांप को दिए।

आइ.जी.आर.एस. पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण आख्या लगाने के निर्देश दिए, जिससे डिफाल्टर की स्थिति ना आने पाए। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने न्यायालयों से प्राप्त बंध पत्र के सत्यापन की स्थिति, वरासत अभियान, एग्रीस्टैक योजना, लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाने की स्थिति विद्युत विभाग की आर.सी. वसूली की स्थिति सहित पकड़ी ताल के सुंदरीकरण एवं पर्यटन के दृष्टिगत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के संबंध में भी विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर,अरुण कुमार आई.पी.एस. (प्रशिक्षण), अपर जिला अधिकारी भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, समस्त उप जिला अधिकारी, सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।