एसडीएम के सीमांकन बाद मालीपुर के भूमाफिया ने नहीं हटाया मॉडल शाप की चयनित जमीन से कब्जा

• राजस्व अभिलेख में 6 बिस्वा के सापेक्ष 2 पर प्रधान करवा रहे हैं निर्माण

• मॉडल शाप से ज्यादा तेज भूमाफिया का अवैध जमीन पर चल रहा निर्माण

• ग्रामीणों ने लगाये हल्का लेखपाल,कानूनगो व प्रधान पर सौदेबाजी का आरोप

अम्बेडकरनगर। तहसील जलालपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मालीपुर में मॉडल शाप के लिए प्रस्तावित ग्राम समाज की करोड़ों की जमीन जो भूमाफिया द्वारा दशकों से कब्जा की गयी थी जिसे एसडीएम की मौजूदगी में राजस्व टीम ने सीमांकन कराया। किन्तु वह 2 बिस्वा छोड़कर 4 को राजस्व कर्मियों पर सौदेबाजी किये जाने का आरोप ग्रामीण लगा रहें है। अब देखना यह है कि फिर राजस्व विभाग के अधिकारी इसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही करते है अथवा वे भी बंटवारा में शामिल हो जायेंगें को लेकर चर्चा जोरो पर है।

ज्ञात हो कि शासन द्वारा खाद्यान वितरण प्रणाली में सुविधा को देखते यूपी के जिलों में बड़ी ग्राम पंचायतों के सरकारी जमीनों पर उचितदर विक्रेताओं के लिए माडल शाप (गोदाम) का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में जलालपुर तहसील की ग्राम पंचायत मालीपुर में स्थित पंचायत भवन के निकट की सरकारी जमीन गाटा संख्या 857 रकबा 6 बिस्वा का चयन किया गया किन्तु यह स्थानीय भूमाफिया सालों से कब्जा किया था जिसके सीमांकन के लिए प्रधान व ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया।

संज्ञान में लेते हुए पिछले दिनों उपजिलाधिकारी ने स्थल पर पहुंचकर कानूनगो व लेखपाल के साथ सीमांकन कराया। इस मौके पर भूमाफिया के कब्जे में यह जमीन पायी गयी। एसडीएम ने अभिलम्ब कब्जा हटाने का निर्देश दिया किन्तु उसके द्वारा 4 बिस्वा जमीन को कौन कहे कब्जा हटाने का उस पर तीब्र गति से निर्माण शुरू कर दिया है। फिर हाल लगभग 2 बिस्वा पर माडल शाप की नींव व पीलर प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा खड़ा किया जा रहा है।

इस मामले को लेकर सोमवार को मालीपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उक्त भूमाफिया द्वारा जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है उसकी मौजूदा कीमत 1 करोड़ से कम नहीं है इसके अलावा भूमाफिया ने आधा दर्जन गरीबों जिनकी जमीन सड़क के किनारे है उस पर अपने मकान का निर्माण कराकर अर्शे से किराया वसूल रहा है। लोगां का आरोप है कि माडल शाप के लिए जो चयनित जमीन है उससे कब्जा न हटाने के लिए हल्का लेखपाल व कानूनगो ने लाखों रूपये का सौदा किया है।

कहीं न कहीं इसमें मौजूदा प्रधान की भी संलिप्तता होगी। इस कारण भूमिफया का मनोबल बढ़ गया है और अपनी मंशा में कामयाब होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लोगों ने बताया कि अभी तो नाम न आने पाये इस सरकारी एवं गरीबों की जमीन का मामला डीएम से लेकर कमिश्नर,मुख्यमंत्री व राजस्व परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जायेगी।

बोले प्रधान प्रतिनिधि,एसडीएम से नहीं हो सकी बात

उक्त के सम्बंध में प्रधान प्रतिनिधि चन्द्रशेखर यादव उर्फ चुनमुन का कहना है कि काफी प्रयास के बाद जो जमीन है उस पर निर्माण करवा रहे है अन्य से कब्जा भूमाफिया ने नहीं हटाया। उपजिलाधिकारी से वार्ता करने का प्रयास किया गया किन्तु सीयूजी आफ होने से उनका पक्ष नहीं जाना जा सका।

अवैध कब्जे की जमीन पर होगी ठोस कार्यवाही-एडीएम

इस सम्बंध में एडीएम सदानंद गुप्ता ने कहा कि शासन की मंशा है जो भी सरकारी जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में है उसे खाली कराया जाए इसके लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है यदि मॉडल शाप के लिए चयनित सरकारी जमीन का एसडीएम ने सीमांकन कराया फिर भी सम्पूर्ण जमीन से भूमाफिया कब्जा नहीं हटा रहा है जिसके विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जायेगी।