Ayodhya

जमीनी विवादों में राजस्व अधिकारियों के आदेश का मखौल उड़ा रही पुलिस, भटक रहे फरियादी

  • जमीनी विवादों में राजस्व अधिकारियों के आदेश का मखौल उड़ा रही पुलिस, भटक रहे फरियादी

अंबेडकरनगर। जमीनी विवाद में शिकायत दर्ज कराते रहे अधिकारी आदेश निर्देश देते रहे इसके बावजूद निर्माण करना पीड़ित परिवार के लिए चुनौती बना है। सक्षम अधिकारी के आदेश निर्देश के बाद पुलिस विपक्षी तथा राजस्व विभाग बाधक बन रहे है। यह हाल तब है जब अधिकारी के निर्देश पर हल्का लेखपाल ने पैमाइश कर उसे चिन्हित कर आख्या भी लगा दिया किंतु पीड़ित परिवार झोला में दर्जनों अधिकारियों का आदेश निर्देश लेकर तहसील थाना का चक्कर लगा रहा है। उसकी समस्या जस की तस बनी रहने से मारपीट की नौबत आ जाती है। जिसका मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। इसके बावजूद यह परेशानी बरकरार है। ऐसे ही कुछ मामले तहसील जलालपुर में हैं जो तहसील व पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए है।
केस-1
सोमवार को कोतवाली जलालपुर के हाजीपुर गांव का एक ऐसा ही मामला पेश हुआ। जिसमें एक तरफ भाजपा नेताओं का गुट तो दूसरी तरफ रिश्तेदार आईएएस रंजना वर्मा पैरवी कर रहीं हैं। घण्टो पंचायत के बाद मामले में नतीजा नहीं निकला। पीड़ित केशव राम पटेल प्रधानमंत्री शहरी आवास के पात्र हैं एक वर्ष पहले इनके खाता में आवास निर्माण की पहली किश्त आयी। किंतु विपक्षी अनुभव पटेल निर्माण में बाधक बने हुए हैं। और वह अपनी ही पुरानी आबादी पर आवास नहीं बना पा रहे हैं।
केस-2
जमालपुर चौराहा पर निशा सोनकर की वेश कीमती पट्टा युक्त जमीन है। जिस पर कई वर्षो का निर्मित जीर्ण शीर्ण मकान बना है। पीड़ित के पिता अंधे हैं बेटा नहीं है। पिता के नाम नगर पालिका में दर्ज मकान को गिराकर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कर रही है। विपक्षी भाजपा नेता अपने प्रभाव से निर्माण रोक देता है। शिकायत पर हल्का लेखपाल ने निर्माण को बैध्य माना है। जिलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ कब्जा दिलाने का स्पष्ट आदेश उपजिलाधिकारी को दिया है। इसके बावजूद निर्माण नही कर पा रही है। डूडा विभाग प्रधानमंत्री आवास के लिए जारी किया गया पहली किस्त वापस करने का पत्र जारी किया है। पीड़िता अधिकारियों का चक्कर लगाने को बिबश है।
केस-3
बेहजातपुर की शोभावती अपने बैनामा शुदा खतौनी पर कब्जा नहीं पा रही है। विपक्षी जबरिया बोई गई फसल को जोत अवैध कब्जा कर लेता है। लेखपाल पैमाईश कर चिन्हाकरण कर दिया। कई माह से पीड़िता अधिकारियों का आदेश लेकर टहल रही है।
केस-4
कटघर मूसा निवासी रामबचन को 2014 में आवासीय पट्टा मिला हुआ है। तब से लेकर आज तक वह इस पट्टा की जमीन पर काबिज है। पट्टा की जमीन पर निर्माण में विपक्षी अपनी पहुंच का लाभ लेकर टांग अड़ा देता हैं। उप जिलाधिकारी के आदेश पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने पट्टा की जमीन की पैमाइश कर उसे अलग कर चिन्हीकरण कर दिया। पीड़ित जब जमीन को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी का निर्माण करना चाहता है विपक्षी पुलिस बुलाकर काम रोक देते हैं। 7 माह से पीड़ित तहसील का चक्कर लगा रहा है। उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह के सीयूजी नंबर पर फोन किया गया कि उन्होंने रिसीव नहीं किया।

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