लोस चुनाव के पहले यूसीसी कानून का हवा दे रही भाजपा-सुनील सिंह
जलालपुर, अंबेडकर नगर |चुनावी तैयारियों को धार देते हुए सत्ताधारी राजग की नेतृत्वकर्ता बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु मसौदा तैयार करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार की इस घोषणा से कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों के माथे पर बल पड़ गए हैं और अपने राजनीतिक नफ़ा – नुकसान का आकलन करते हुए बेहद सतर्क तरीके चुनावी बिसात पर आगे बढ़ रहे हैं।
यूसीसी के मुद्दे पर जहां आम आदमी पार्टी, बसपा व शिवसेना ने सरकार का समर्थन किया है वहीं दूसरी ओर अन्य दल चुप्पी साधे हुए सही वक़्त का इंतजार कर रहे हैं।उल्लेखनीय है की भारतीय संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 44 में सामान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया और नीतिनिदेशक तत्वों के माध्यम से सरकार को उचित समय पर पूरे देश में इसे लागू करने लिए निर्देशित भी किया गया है।
इस समय भारत संघ के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है और उत्तराखंड ने इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।भारत के आम आदमियों व सभी धर्मों के व्यक्तियों से जुड़ा मुद्दा होने की वजह से समान नगरिक संहिता आम व खास वर्गों में चर्चा का प्रमुख बिंदु बना रहा। इस अवसर पर हिंदमोर्चा की टीम ने नगर के प्रबुद्ध जनों से बातचीत कर उनके विचारों को जानने का प्रयास किया।
कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष और अधिवक्ता सुनील सिंह ने यूसीसी का स्वागत करते हुए भाजपा पर राजनीति का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक प्रोपोगंडा के अलावा कुछ नहीं और 2024 के चुनाव के ठीक पहले इस मुद्दे को हवा देकर भाजपा इसे चुनावी लाभ और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है।अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि आज से 25 वर्ष पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस देश में एक कानून होना ही चाहिए।
यूसीसी एक स्वागत योग्य कदम है इसे और पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि 2024 के चुनावों के ठीक पहले इसकी घोषणा में राजनीतिक निहितार्थ हो सकता है। फिर भी राष्ट्र की एकता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद जरूरी है।
अधिवक्ता गिरिजेश श्रीवास्तव यूसीसी पर संविधान की धारा 40 का हवाला देते हुए कहा कि ये निर्देशित किया गया है कि केंद्र सरकार यूसीसी की दिशा में सभी को मिलाकर, संपर्क करते हुए सामंजस्य बैठा कर काम करे,लेकिन महज राजनैतिक लाभ के लिए, कार्यकाल के 9 साल बिताने के बाद,लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को भाजपा द्वारा हवा दी जा रही है।
