जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कौशल विकास मिशन एवं सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

नदीम अहमद पत्रकार हिंदमोर्चा न्यूज़ मऊ उत्तर प्रदेश

• समय से प्रशिक्षण बैच प्रारंभ न करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के दिए निर्देश, खराब प्रगति वाले सेवा प्रदाताओं से मांगा स्पष्टीकरण।

आज जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में कौशल विकास मिशन एवं सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के (यू.पी.एस.डी.एम.) कौशल विकास मिशन योजना के तहत संचालित प्रशिक्षण कार्यों की समीक्षा की गई, जिनमें बीना सॉफ्ट एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, सेजल एजुकेशन एंड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तथा सोसायटी फॉर चैरिटी ऑब्लिगेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग नामक सेवा प्रदाताओं द्वारा अभी भी अपने प्रशिक्षण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को यथाशीघ्र सारे प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सत्र 2023-24 हेतु यू.पी.एस.डी.एम. के तहत कुल 3 चरणों क्रमशः 13 अप्रैल, 17 अप्रैल एवं 17 मई 2023 को प्राप्त कुल 1851 लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 297 नामांकन होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को इसमें तत्काल सुधार लाते हुए सारे प्रशिक्षण बैच समय से प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

डी.डी.यू.-जी.के.वाई. के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान मोबिलाइजेशन लक्ष्य 1094 के सापेक्ष अभी तक कुल 409 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर जिलाधिकारी ने समय रहते निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सारे कार्य पूर्ण करने के निर्देश समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को दिए।

इसके अलावा राजकीय संप्रेक्षण गृह (2023-24) एवम् राजकीय जेल कारागार गृह (2023- 24)के तहत प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक कोई भी नामांकन ना होने पर तमन्ना फाउंडेशन एवम् सर सैयद फार्माकोलॉजी इंस्टिट्यूट नामक सेवा प्रदाताओ को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को सारे नए बैच समय से प्रारंभ करते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

कौशल विकास मिशन के निदेशक के आदेश के क्रम मे प्रशिक्षण प्रदाताओ को लक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत 3 महीने के अंदर प्रशिक्षण प्रारंभ ना करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने एवं बैंक गारंटी जब्त करने के साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।उन्होंने आई.टी.आई. प्रिंसिपल को प्रशिक्षण प्राप्त लोगों का अधिक से अधिक प्लेसमेंट कराने के भी निर्देश दिए।

सेवायोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष हेतु रोजगार मेले के माध्यम से कुल 1420 जॉबसीकरों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित कुल 3 रोजगार मेलों के माध्यम से 222 अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका है। वर्तमान समय तक सेवायोजन पोर्टल पर कुल 39467 जॉबसीकरो ने अपना पंजीकरण कराया है।

सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा मित्र पोर्टल पर पर लक्ष्य के सापेक्ष कम कंपनियों/सेवा प्रदाताओं द्वारा पंजीकरण कराए जाने पर जिलाधिकारी ने सेवा मित्र पोर्टल को अधिक जनउपयोगी बनाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिला सेवायोजन अधिकारी को दिए।

इस दौरान उन्होंने कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित लोगों को सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी लेते हुए कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, आई.टी.आई. प्रिंसिपल, जिला सेवायोजन अधिकारी सहित समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।